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गांधी और विश्व अहिंसा दिवस

गांधी और विश्व अहिंसा दिवस

: प्रणाम

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सत्य-शक्ति-अहिंसा-शांति — सत्य को शक्ति से, शक्ति को अहिंसा से और अहिंसा को शांति से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया का नाम सत्याग्रह है। साधन और साध्य की शुचिता अहिंसा का प्राण है — इसलिए अहिंसा प्रक्रिया भी परिणाम भी है।  सत्ता से मोहित राजनीति के लिए गांधी असुविधाजनक हैं तो सत्ता से पीड़ित जनता ‎के लिए भरोसा हैं। ‎

गांधी जी की अहिंसा यही खास है कि उन के ही जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में चिह्नित किया गया! गांधी इसलिए नहीं चुने गए कि अहिंसा का विचार उन्हीं से शुरू हुआ। उन्हें इसलिए चिह्नित किया गया कि उन्होंने बीसवीं सदी में अहिंसा को व्यक्तिगत व्रत से निकालकर जन-राजनीति की कार्यपद्धति बना दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नैतिक और आध्यात्मिक चेतना से राजनीतिक राजनीतिक औजार के रूप में अहिंसा के आविष्कारक को नहीं, उस पद्धति के सबसे प्रभावी प्रयोगकर्ता को याद रखने की जरूरत का तरीका बनाया।

अहिंसा जैन, बौद्ध और वैष्णव परंपरा में बहुत पहले से थी। टॉलस्टॉय और थोरो ने भी सविनय अवज्ञा की नैतिक दलील दी थी। गांधी का अंतर यह था कि उन्होंने उसे सत्याग्रह के नाम से संगठित जन-आंदोलन का साधन बनाया—असहयोग, सविनय अवज्ञा, नमक-सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम।

दावा यह था कि अन्यायपूर्ण सत्ता का उत्तर हिंसा से नहीं, सामूहिक अस्वीकार और नैतिक दबाव से दिया जा सकता है। 1930 का नमक मार्च इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। भारत में इस पद्धति ने औपनिवेशिक राज्य को राजनीतिक रूप से कमजोर किया। बाद में मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने खुले तौर पर उसी परंपरा का हवाला दिया।

संयुक्त राष्ट्र की भाषा भी यही है। गांधी स्वतंत्रता-आंदोलन के नेता थे और नागरिक अधिकार तथा मुक्ति-संघर्षों की प्रेरणा बने। तिथि और प्रस्ताव दोनों भारत की पहल से आए। 2007 डॉ मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। जनवरी 2007 में नई दिल्ली में “Peace, Non-Violence and Empowerment” सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन सत्याग्रह के दक्षिण अफ़्रीकाम शुरुआत की शताब्दी की याद में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में विश्व अहिंसा दिवस का प्रस्ताव घोषित हुआ था।

15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सर्वसम्मति से 02 अक्तूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाये जाने की मंजूरी दी। भारत ने उसे आगे बढ़ाया, सह-प्रस्तावक लगभग 140 देश थे। पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मानता है। शिक्षा तथा जन-जागरूकता से अहिंसा का संदेश फैलाने का संकल्प लेता है। यह ठीक है कि प्रस्ताव के पाठ में गांधी का नाम नहीं है। जन्मदिन को तिथि चुनकर संबंध स्थापित किया गया।

भारत के विदेश राज्य मंत्री आनंद शर्मा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि व्यापक सह-प्रायोजन गांधी के प्रति सार्वभौमिक सम्मान और उनके दर्शन की प्रासंगिकता दिखाता है। आनंद शर्मा ने गांधी का वाक्य उद्धृत किया — अहिंसा मनुष्य के पास सबसे बड़ा बल है, मनुष्य की बनाई सबसे विनाशकारी आयुध से भी प्रबल।

महात्मा गांधी ने अहिंसा की नैतिक और आध्यात्मिक चेतना  को जोड़कर राजनीतिक राजनीतिक औजार के रूप में उपयोगी बना दिया था। 1857 की क्रांति की पृष्ठ-भूमि और पहले विश्व-युद्ध के आगे-पीछे हिंसा के माहौल में महात्मा गांधी के राजनीतिक राजनीतिक औजार के रूप में अहिंसा आशा विश्व-शांति के लिए नया और चमकदार आधार लेकर उपस्थित हुआ था।  

अहिंसा को साध्य और साधन दोनों माना गया। तर्क यह था कि हिंसक साधन से शांतिपूर्ण समाज नहीं बनता। साथ ही इसे केवल व्यक्तिगत संयम नहीं, सामूहिक कार्रवाई का अनुशासन बनाया गया—भीड़ में भी हिंसा से परहेज, गिरफ्तारी की तैयारी, और विरोध के साथ रचनात्मक काम। बीसवीं सदी की विश्व-राजनीति में यह संयोजन सबसे अधिक गांधी के नाम से जुड़ा।

सीमा भी साफ रखनी चाहिए। गांधी अहिंसा के एकमात्र स्रोत नहीं थे। उनके जीवन में अंतर्विरोध भी रहे — प्रथम विश्वयुद्ध में भर्ती का समर्थन, कुछ परिस्थितियों में बल-प्रयोग को लेकर बदलती स्थिति, और व्यक्तिगत प्रयोगों पर विवाद। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें निपटाया नहीं। उसने एक ऐसे सार्वजनिक प्रतीक को चुना जो उपनिवेश-विरोधी राजनीति, नागरिक अधिकार और शांति की भाषा को एक साथ जोड़ता था, और जिस पर 2007 में पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय सहमति बन सकती थी। दिवस गांधी की निर्विवादता की घोषणा नहीं है। वह उस पद्धति की स्मृति है जिसे दुनिया ने सबसे पहले उनके प्रयोग से पहचाना।क्या गांधी का जन्मदिन दिवस बनाने की प्रभावशाली विचारधारा हैप्रभावशाली विचारधारा के अर्थ में हाँ, प्रभावी राजनीतिक कार्यक्रम के अर्थ में बहुत सीमित। जन्मदिन को दिवस बनाना अहिंसा की नई दलील नहीं है। वह एक नाम को अहिंसा का सार्वभौमिक प्रतीक बनाने की संस्थागत कोशिश है।

वैचारिक प्रभाव तीन जगहों पर दिखता है। पहला, अहिंसा को भारतीय धार्मिक व्रत से निकालकर संयुक्त राष्ट्र की भाषा में रख दिया गया—शांति की संस्कृति, सहिष्णुता, शिक्षा। 2007 का प्रस्ताव A/RES/61/271 इसी ढाँचे में है। दूसरा, तिथि चुनकर गांधी को उस भाषा का संदर्भ-पुरुष बना दिया गया। नाम प्रस्ताव में नहीं है, जन्मदिन में है। तीसरा, भारत ने इसे अपनी कूटनीतिक पूँजी बनाया। लगभग 140 देशों का सह-प्रायोजन यह दिखाता है कि 2007 में गांधी ऐसा नाम था जिस पर व्यापक सहमति बन सकती थी, जबकि समकालीन हिंसा—आतंक, युद्ध, सांप्रदायिक संघर्ष—पर सहमति नहीं बनती।

पर प्रभाव की सीमा भी इसी संरचना में है। दिवस अवकाश नहीं है, संधि नहीं है, और किसी राज्य को बाध्य नहीं करता। उसका निर्दिष्ट काम शिक्षा और जन-जागरूकता है। व्यवहार में वह महासचिव का संदेश, कुछ देशों में स्मरण-सभा और भारत में गांधी जयंती का विस्तार बनकर रह जाता है। दुखद है कि गाजा, यूक्रेन या घरेलू दंगे इस तिथि से नहीं रुकते। भारत के लोग इस अहिंसक प्रतिरोध चेतना का उत्तराधिकारी है। लेकिन भारत सरकार का रुख और रवैया अहिंसा को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं दिखता है।

राजनीति में मूर्ति और मूर्ति की राजनीति में कुछ नया नहीं है। सहज जिज्ञासा होती है कि गांधी की मूर्ति कितने देशों में लगी है? यह भी कि सब से अधिक देशों में किस एक व्यक्ति की मूर्तियां लगी हैं? पक्की वैश्विक गणना नहीं है। जो आधिकारिक अंक उपलब्ध है, वह 2019 का है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने एक सूचना-अधिकार उत्तर में कहा था कि 102 देशों में गांधी की प्रतिमाएं हैं — 82 में पूर्ण आकार की मूर्ति और 20 में अर्ध-आकार या बस्ट। इससे पहले विदेश मंत्रालय के आँकड़ों में 84 देश और 110 से अधिक मूर्तियाँ बताई जाती थीं। 2019 के बाद डोमिनिकन गणराज्य, जापान, नाइजीरिया, कनाडा, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में और प्रतिमाएँ भेजी गई हैं, इसलिए देश-संख्या 102 के आसपास या उससे कुछ अधिक मानी जा सकती है।

भारत के बाहर सबसे अधिक मूर्तियां अमेरिका में हैं। 2019 तक वहां दो दर्जन से अधिक बताई जाती थीं। जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ़्रीका और कनाडा में भी एक से अधिक हैं। पाकिस्तान और चीन में भी प्रतिमाएं लगी हैं। इनमें बड़ी संख्या भारत सरकार के उपहार हैं, स्थानीय पहल से बनी मूर्तियां कम।

तुलना श्रेणी पर निर्भर करती है। धार्मिक मूर्तियां गिनी जाएं तो बुद्ध, ईसा और मरियम राजनीतिक व्यक्तियों से कहीं अधिक देशों में हैं। आधुनिक राजनीतिक व्यक्तियों में लेनिन की मूर्तियां सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में बहुत थीं, पर 1991 के बाद बड़ी संख्या में हटा दी गईं। विक्टोरिया, कोलंबस और बोलिवर अपने प्रभाव-क्षेत्रों में सघन हैं, पर देश-विस्तार गांधी जितना बिखरा नहीं।

गांधी की विशेषता संख्या नहीं, वितरण है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा विरोध करने वाले पुराने साम्राज्य की राजधानी (लंदन) से लेकर अफ़्रीका, अमेरिका और एशिया तक, प्रायः भारतीय कूटनीति के उपहार के रूप में, लगी है।

ऐसा माना जा सकता है कि गांधी की प्रतिमा कम से कम सौ देशों में है। सबसे अधिक देशों वाले व्यक्ति की कोई प्रमाणित सूची नहीं है। सत्ता से मोहित राजनीति के लिए गांधी असुविधाजनक हैं तो सत्ता से पीड़ित जनता के लिए भरोसा हैं।hyan

कुछ तो शर्म करो, मालिक!

कुछ तो शर्म करो, मालिक!‎

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नायक, भारत के नायक का भी पहला और ‎आखिरी ‎गुण होता है न्याय के प्रति ‎‎आग्रहशील स्वभाव। ‎न्याय-‎विमुख व्यक्ति तात्कालिक रूप से ‎चाहे ‎‎जितना ‎शक्तिशाली हो जाये मिलनसारी संस्कृति से ‎‎संपन्न भारत का ‎नायक नहीं हो ‎सकता ‎है। ‎
अनंत महाराज (नागेंद्र रॉय) पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के रहने वाले हैं।  ‎कूचबिहार-दिनहाटा इलाके से जुड़े नेता माने जाते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी ‎के सांसद (राज्यसभा) ‎ भी हैं। ‎
उनकी एक क्लिप काफी वायरल है। जंतर-मंतर पर छात्रों का धरना-प्रदर्शन-‎घेराव अपने शिखर पर था। लेकिन 20 जुलाई 2026 का संसद मार्च होना अभी ‎बाकी था। देश की राजनीतिक परिस्थिति काफी उत्ताल थी। उस के ठीक पहले ‎‎19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद ने नेता जी सुभाषचंद्र बोस ‎और आजाद हिंद फौज को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है।  ‎
‎19 जुलाई 2026 को अनंत महाराज (नागेंद्र रॉय) ने कूचबिहार के दिनहाटा में ‎एक कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज पर टिप्पणी ‎करते हुए कह दिया — ‎
‎— “क्या नेताजी के पिता के पास कोई सत्ता थी, या वो ‎खुद आजाद हिंद फौज ‎बना रहे थे? ‎वो सभी असल में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक ‎थे। जर्मनों ने उन ‎सैनिकों को बंदी बनाया और बाद में ‎नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने उस मौके ‎का ‎सरासर गलत इस्तेमाल किया।”‎
क्या सत्ता के मद में भारतीय जनता पार्टी और इन के नेतागण एकदम से बौरा ‎गये हैं! देश के आदर्श नेताओं और इतिहास नायकों का सरेआम अपमान कर रहे ‎हैं! यह कोई साधारण बात है? बिल्कुल नहीं। ‎
असल में आजादी के आंदोलन में आरएसएस के मनोभाववाले शामिल ही नहीं ‎थे। इसलिए आजादी के आंदोलन के नेताओं और नायकों में से किसी को भी ‎हड़पने की कोशिश में आरएसएस को लोग लगे रहते हैं। ‎
भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ किया लेकिन ‎कामयाबी न मिली! सत्ता में आने के बाद यही काम नेता जी सुभाषचंद्र बोस के ‎संदर्भ से करना शुरू किया जाने लगा था — इन की जवाहरलाल नेहरू नेहरू ‎बनाम नेता जी सुभाषचंद्र बोस की ‘राजनीति’ को लोग अभी भूले नहीं हैं! इस ‎में भी कामयाबी नहीं मिली तो अब खुलेआम अपमान पर उतर आये लगते हैं। ‎
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतरमन में भी ‘सैन्य संगठन’ की बड़ी लालसा रही है ‎‎— आजाद हिंद फौज की जगह हिंदू सेना! अब तो इस तरह की लालसाओं का ‎विस्तार हिंदुत्व की राजनीति करनेवाली सभी संस्थाओं तक हो गया है।  ‎लालसाओं के मारे ये आजाद हिंद फौज का अपमान करने लगे हैं! ‎
अब भारत के देन और साधारण लोगों को यह बात चुभने लगी है कि भारतीय ‎जनता पार्टी के लोग बिना कुछ सोचे-समझे जब-न-तब, किसी भी बहाने किसी ‎का भी, अपमान करने से बाज नहीं आते हैं! ‎
अभी 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष हल्द्वानी के रामलीला मैदान में ‎कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बाद में पता चला कि हिंदुत्व की राजनीति की सेवा ‎में लगे लोगों ने वहां तथाकथित शुद्धिकरण का अपमानजनक तरीके से ‎राजनीतिक ताम-झाम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ‎राजनीतिक ताम-झाम कब संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कब ‎सामाजिक और संवैधानिक अपराध में बदल जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता ‎है। जिन्हें पता चलता है, वे छूटते ही कह बैठते  हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी ‎किसी कार्रवाई को सब्सक्राइव नहीं नहीं करती है — ऐसा ही कुछ तो राज्यसभा ‎में मल्लिकार्जुन खरगे की दहाड़ पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था! ‎
सवाल यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सब्सक्राइव करती हैं और क्या ‎सब्सक्राइव नहीं नहीं करती है। मूल बात यह है कि भारत का संविधान इस तरह ‎की आपराधिक कार्रवाई को सब्सक्राइव नहीं करती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक ‎गठबंधन (एनडीए) में भारतीय जनता पार्टी ‎ही सरकार चला रही है तो उसे इस ‎पर गहन कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए — यह कोई चाय-चकल्लस पर हुई ‎घटना नहीं है। ‎
लेकिन यहां तो गहन कार्रवाई सिर्फ मतदाता सूची पर होती है, मतदाताओं और ‎नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर हमला करनेवाले पर कोई गहन कार्रवाई नहीं ‎होती है! तो सवाल यह है कि सरकार ऐसी घटना पर सरकारी एजेंसियों को क्या ‎करने और क्या न करने की हिदायत देती है। भले ही संसद में दोनों हाथ उठाकर ‎जगत प्रकाश नड्डा सब्सक्राइव न करने की बात कही हो लेकिन दुनिया जानती है ‎कि भाजपा सब्सक्राइव करे-न-करे प्रिस्क्राइब खूब करती हैं। ‎
देखा जाना चाहिए कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, ‎मल्लिकार्जुन खरगे और इस तरह से लोगों के ‎अपमान पर सरकार का रुख और ‎रवैया क्या रहा है। ‎
नायक, भारत के नायक का भी पहला और ‎आखिरी ‎गुण होता है न्याय के प्रति ‎‎आग्रहशील स्वभाव। ‎न्याय-‎विमुख व्यक्ति तात्कालिक रूप से ‎चाहे ‎‎जितना ‎शक्तिशाली हो जाये मिलनसारी संस्कृति से ‎‎संपन्न भारत का ‎नायक नहीं हो ‎सकता ‎है। ‎आप क्या कहते हैं! ‎



सलाह नहीं सरोकार

Vaclav Havel का 1978 का प्रसिद्ध निबंध है — Power of the Powerless। हावेल के अनुसार ऊपर से लोकतंत्र और अंदर से अधिनायकवादी व्यवस्था में आम नागरिक व्यावहारिक अर्थ में राजनीतिक शक्ति से वंचित होता चला जाता है। जबकि लोकतंत्र और संविधान के आश्वासन के मुताबिक वास्तव में हर प्रकार की गहन शक्ति इन्हीं ‘शक्तिहीनों’ के हाथ और साथ रहती है।  

मूल तर्क यह है कि अधिनायकवादी व्यवस्था “झूठ” पर टिकी होती है। अधिनायकवादी व्यवस्था नागरिकों को प्रजा में और अधिकार को कृपा से बदल देती है। अधिनायकवादी व्यवस्था लोगों से उम्मीद करती है कि लोग उनके झूठ को चुप-चाप स्वीकृति देते रहें। उसके झूठ का प्रचार करें, उस में भाग लें, उत्सव मनाएं और सब को इस अधिनायकवादी सेलिब्रेशन में घसीट लें। मीडिया वातावरण बनाता है।

लेकिन जेनजी ने इस झूठ में शामिल होने से इनकार कर दिया। जेनजी ने अपनी शिक्षा प्रकारांतर से जीवनयापन की संभावनाओं को व्यर्थता की तरफ धकेले जाने के खिलाफ जंतर-मंतर पर अपना जलवा दिखला दिया है। अब लोकतंत्र के रहनुमाओं के सामने चुनौती है निरर्थकता और व्यर्थता के चक्रव्यूह और दुश्चक्र में फंसे लोगों के सभ्य और शिष्ट तरीके से जीवनयापन का संवैधानिक, लोकतांत्रिक रास्ता खोजे।

‎“Power of the Powerless” यह भी सिखाता है कि राजनीतिक शक्ति केवल ‎सत्ता के केंद्रों में नहीं रहती। वह उन लोगों में भी निहित होती है जो शक्तिहीन-से प्रतीत होते ‎हैं। जब ये लोग सत्ता और व्यवस्था के ‘माननीयों’ फैलाये झूठ और मायावी संरचना को सामूहिक रूप से नकार देते हैं। शक्तिहीनों की शक्ति का स्रोत उनकी नैतिक दायित्व, दृढ़ता और व्यक्ति की गरिमा में होता है।

इसलिए अधिनायकवादी सत्ता सब से पहले नैतिक दायित्व, दृढ़ता और व्यक्ति की गरिमा‎ से काटने इंतजाम करता है। जेनजी के सकारात्मक हस्तक्षेप से लोकतांत्रिक और संवैधानिक आश्वासन के कारगर बने रहने के लिए जरूरी है — नैतिक दायित्व, दृढ़ता और व्यक्ति की गरिमा! यह सलाह नहीं सरोकार है।
प्रफुल्ल कोलख्यान

गरीबों की गरीबी बनाम गर्वीलों की गरीबी

गरीबों की गरीबी बनाम गर्वीलों की गरीबी

गरीबों की गरीबी और गर्वीलों की गरीबी में फर्क होता है। गरीब पहले से कहीं ज्यादा गरीब हो गया है, गरीब आदमी। आदमी गरीब पैदा नहीं होता बनाया दिया जाता है — जैसे ‘स्त्री’ पैदा नहीं होती है, बना दी जाती है।

पहले अपने किसी-न-किसी गुण और हुनर के कारण गर्वीलों की नजर उस पर बनी रहती थी। गर्वीले लोग भी गरीब हुआ करते थे। लेकिन गरीब आदमी की गरीबी और गर्वीलों की गरीबी में फर्क हुआ करता था। गरीब आदमी बिना किसी आनाकानी के अपनी गरीबी से दोस्ती कर लिया करता था। गरीबों को गरीबी से दोस्ती के लिए कोई मजबूर करे इस के पहले ही गरीब आदमी आंख-कान पटपटाये बिना अपनी गरीबी से दोस्ती कर लिया करता था। अपने दुख-दर्द को बर्दाश्त करने और ढक लेने के लिए उस के पास ‘नसीब नाम की चादर’ होती थी। इस चादर को गरीब आदमी बड़े जतन से इस पुश्तैनी चादर को ओढ़ता था। पुश्त-दर-पुश्त अपने बालबच्चों को सौंपने के संतोष के साथ लोक से लोकोत्तर हो जाया करता अब वह बात नहीं रही।

आजादी, संविधान, मानवीय गरिमा, वैज्ञानिक चेतना, हक, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक चेतना जैसे शब्दों में सोये सपनों की टूटी हुई किरिचों से गरीब आदमी की नसीब नाम की पुश्तैनी चादर को तारतार हो गई — आज गरीब आदमी के साथ और हाथ न नसीब है, न संविधान। और-तो-और हुगली का पानी पीने के चक्कर में संत भी सत्ता की सतैसा में खो गये — ऐसा है गया खेल, संत और शैतान में हो गया मेल — उफन रहा अब योगी मॉडल बुलडोजर न्याय।   


फेल होती राज-व्यवस्था में व्यक्ति पर खपत और बचत के द्वंद्व का बोझ

फेल होती राज-व्यवस्था में व्यक्ति पर खपत और बचत के द्वंद्व का बोझ

फेल होती राज-व्यवस्था व्यक्ति पर बचत का बोझ डालती है और अर्थव्यवस्था को बचत-व्यय की चकरघिन्नी में डाल देती है।

अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसाहीनता में भविष्य के दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाव के लिए ‎बचत वास्तविक बोझ बन जाता है। ‎

वित्तीय अस्थिरता और अनिश्चियता के दौर में कासा : CASA – चालू खाता, बचत ‎खाता — में सामंजस्य का अभाव यानी वित्तीय प्रबंधन किसी-न-किसी स्तर पर बैंक ‎प्रबंधन पंगुपन से ग्रस्त लगने लगता है। जब व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई डूबने का ‎डर होता है, तो वह करे तो करे क्या!  ‎

व्यवस्था पर भरोसाहीनता के चलते बचत का दबाव पहले व्यक्ति पर बोझ बन जाता है। आगे चलकर व्यक्ति का बोझ अंततः व्यवस्था पर बोझ बनकर लौटता है। अर्थव्यवस्था बचत-व्यय की चकरघिन्नी में फिर से जाती है। घर परिवार के मामले में कटौती की घरखर्च व्यवस्था   होती है, लगभग यही स्थिति सरकार के सामने घाटे की राजस्व व्यवस्था की होती है।

जिस घर परिवार में आय का 90%-100% से भी अधिक दानापानी, रोटी के जुगाड़ में खर्च करनी पड़ती हो और आमदनी स्रोत भी बहुत पतला हो वर्तमान के संकट से जूझे या भविष्य को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाव के लिए बचाव करे — असल में बचत में नहीं बदलाव में बचाव होता है।  

भविष्य के दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाव का मतलब क्या होता है? मतलब होता है यदि हारीबीमारी गले की फांस बन जाये, कोई अदृश्य संकट या जरूरत आ खड़ी हो तो हाथ में बचाव के लिए कुछ तो होना चाहिए। जब संकट की घड़ी में मुल्क पास खड़ा न हो पाये तो खुद खड़ा होने की कोशिश करे! व्यवस्था के प्रति भरोसाहीनता के चलते खपत की गलफांस से पिंड छुड़ाने के लिए जूझते लोग भला किस तरह से बचत का बोझ उठायें!

तो यह लगभग स्पष्ट ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा व दाल-नमक की चिंताओं से जूझनेवाले लोगों के लिए नहीं कहा है। अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने के जमाने में उभरे और सरकारी नीतियों पर दखल जमाये 15% नव-धनाढ्यों के लिए कहा। यानी जिस 15% कंज्यूमर क्लास की आबादी के बल पर भारत पूरी दुनिया में अपने बड़ा बाजार कहता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा है। प्रधानमंत्री के इस उदारवादी हस्तक्षेप से कंज्यूमर क्लास बहुत तिल-मिलाया है लेकिन चुनावी और राजनीतिक मुंहबंदी के चलते खामोश है या बचत का आकुल-व्याकुल व्याकरण बांच रहा है। न मन खोलने की स्थिति में है और न मुंह खोलने की स्थिति में!

आम लोग दो तरह से घरखर्चा और बचत में संतुलन बनाते हैं। अपनी आमदनी में से बचत के लिए निर्धारित राशि को अलग करते हैं। बचे हुए पैसे से घरखर्चा चलाने की कोशिश करते हैं। घरखर्चा चलाने घरखर्चा  बचत और खपत का असंतुलन अर्थव्यवस्था के ढांचे को ढीला कर देता है। ढीली-ढाली और बेडोल अर्थव्यवस्था के चलते देश की राजनीतिक व्यवस्था में आंतरिक असंतोष बढ़ता चला जाता है। इस आंतरिक असंतोष से राज-व्यवस्था में भयंकर उपद्रव होने लगता है। उपद्रव के दौर में उपजी भरोसाहीनता में व्यक्ति असहाय हो जाता है। इस असहाय मनःस्थिति और वस्तु-स्थिति में बचत का बोझ बढ़ जाता है।   

बचत व्यवस्था की भरोसाहीनता: आधुनिक व्यक्ति पर एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक बोझ

समकालीन आर्थिक परिदृश्य में 'बचत' केवल एक वित्तीय गतिविधि न रहकर एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। जब किसी समाज में बचत की व्यवस्था के प्रति भरोसा कम होने लगता है, तो इसका सीधा असर व्यक्ति की कार्यक्षमता, भविष्य की योजना और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसाहीनता में भविष्य के दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाव के लिए बचत वास्तविक बोझ बन जाता है।

समझ में आने लायक मतलब की बात इतनी ही है कि जब बचत खाता और मियादी बचत या फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर बाजार की महंगाई दर से कम हो तो जमा राशि के वास्तविक मूल्यों में कह लीजिये क्रय-क्षमता में गिरावट हो रही होती है। ऊपर से आमदनी का स्रोत यदि पतला होता जाये या सूखता जाये तो फिर कहने ही क्या! और सुनने ही क्या!  नंगा नहाये भी तो निचोड़े क्या!

वित्तीय अस्थिरता और अनिश्चियता के दौर में कासा : CASA – चालू खाता, बचत खाता — में सामंजस्य का अभाव यानी वित्तीय प्रबंधन किसी-न-किसी स्तर पर बैंक प्रबंधन पंगुपन से ग्रस्त लगने लगता है। जब व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई डूबने का डर होता है, तो वह करे तो करे क्या!